दीनांना प्रतिक्षा अच्छा दिनांची..
दीनांना प्रतिक्षा अच्छा दिनांची..
बड्या बड्या आश्वासनांच्या जोरावर दोन्ही प्रमुख पक्षांनी राज्यात सत्ता भोगली. मात्र, शेतक-यांच्या पाचवीला पुंजलेल्या दुष्काळाचा नायनाट करण्यात भाजपासह कॉंग्रेसही अपयशी ठरली. शेतीचा कायापाटल व्हावा, शेतक-यांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दर्जा सुधारावा यासाठी अखिल कृषक समाजाने दोन्ही पक्षांना संधी दिली. मात्र, दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या या समस्या आजही कायम आहेत, नव्हे तर त्यांनी भयानक रूप धारण केले आहे. त्यामुळे कृषीप्रधान देशाच्या विकासाची नस अजूनही सत्ताधा-यांना गवसली नाही, असे म्हणावे लागेल. मोदी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा फुगा फुटतो की, काय अशी चिंता ग्रामीण भागातून कानी येत आहे. साखर महाग पण ऊस नाही, कापड महाग पण कापूस नाही हे वर्षानुवर्षांपासूनचे गणित त्रासदायक ठरत आहे. "जखम पायाला मलम कपाळाला' हा सत्ताधा-यांचा व्यवहार शेतक-यांना "भुई'त घालणारा आहे. विमानाने दौरे करून, चार- दोन शेतक-यांच्या घरी सेलेब्रिटीसारखे फिरून दुष्काळ किंवा शेतक-यांचे प्रश्न सोडवण्यासारखे/समजण्यासारखे नाहीत. सर्व स्तरातील शेतक-यांचे उत्पादन वाढून त्याला योग्य भाव मिळणार नाही, तोपर्यंत हे प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे अल्पभुधारक, कोरडवाहू शेतक-यांच्या व्यापक हिताचे निर्णय शासनाला मोठ्या प्रमाणात घ्यावे लागतील.अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यंदाचा दुष्काळ पाहून हळहळले. मराठवाडा, विदर्भातील शेतक-यांना त्यांनी आर्थिक मदत केली. मदतीसाठी चळवळ उभारली. त्यांना प्रतिसादही उत्तम मिळाला. या दोघांचे हे कार्य गौरवण्याजोगेच. पण ते शेतक-यांच्या प्रश्नांवरचा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही. एकीकडे देश जागतिकीकरणाचा स्विकार करतो, पंतप्रधान मोदींचा जगभरात दबदबा निर्माण होतो. तर दुसरीकडे विदर्भ मराठवाड्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. गरीब, अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी कुटूंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न जटील आहे. आर्थिक कुवत नसल्याने शालेय शिक्षणानंतर या पिढ्या शिक्षण सोडून रोजगार शोधतात. ही बाब अजुनही शासनाने गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळे देशात भक्कम खोल सामाजिक विषमतेची दरी निर्माण होईल, हे सत्य नाकारून चालणार नाही.
कृषीरत्न भाऊसाहेब उपाख्य डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी शेतकरी कष्टक-यांच्या एकतेवर भर दिला होता. शेती ही केवळ उदरनिर्वाहाचे साधन नाही. तर, त्याकडे व्यवसाय म्हणून पाहावे लागेल, असा विचार त्यांनी पेरला. शेतकरी सुखी तर, देश सुखी, या धोरणाला अनुसरून शेतीकडे पाहण्याची गरज आहे. पण तसे न होता कर्जबाजारी, निरक्षर, गरीब शेतकरी दुख:च्या डोंगराखाली चेंदत आहे. मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी कोणती यंत्रणा त्याच्याकडे पोहचू शकत नाही. कालांतराने शेती म्हणजे जमीन आणि शेतकरी म्हणजे कर्जबाजारी माणूस होत आहे. देशी माध्यमे, संघटना, शासन, विरोधक हे अजुनही शेतकरी आत्महत्येच्या कारणांचाच चोथा करत आहेत. प्रभावी उपाय योजनावर फारशी भर दिलेली देशात दिसत नाही. एखाद्या बलाढ्य (?), महान(?), कृषीप्रधान(?), लोकशाही(?) देशात शेतक-यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी वाढत जाणे. हा जगात भारताचा घोर अपमान आहे. त्यामुळे शासन व्यवस्थेने चिंतन करण्यास भाग पाडणा-या प्रश्नांचे गांभीर्य ओळखून शेतक-यांना जागतिक बाजारात न्याय द्यावा.
1.उद्योग कुठे आहेत?
विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रमुख पिकांवर आधारित उद्योग या प्रदेशांमध्ये नाहीत. कापूस, सोयाबीन, संत्रा या मुख्य पिकांवर विदर्भात प्रक्रीया उद्योग झाल्यास येथील शेतक-यांना न्याय मिळू शकतो. रोजगाराच्या माध्यमातून शेतक-यांचे जीवनमानही उंचावू शकते. मात्र येथे, 'पिकलं तर विकत नाही, विकलं तर पिकत नाही.' अशी परिस्थिती अजूनही कास्तकारांचा पिच्छा सोडत नाही. ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलनासाठी कृषी आधारित उद्योगांची गावात उभारणी करून आर्थिक स्रोत निर्माण करून दिला पाहिजे. शेतीला जोपर्यंत उद्योगाची ट्रिटमेंट मिळत नाही. परदेशी बाजारात शेतीची मार्केटिंग होणार नाही. तोपर्यंत हे प्रश्न कायम राहणार आहेत. मात्र, सध्यास्थितीत ग्रामीण भागात दळणवळणांची अद्ययावत साधनं सोडा धड रस्तेही नाहीत. ' खड्ड्यांचा देश' अशी भारताची प्रतिमा असल्याने विदेशी कंपन्या का म्हणून आपल्याकडे फिरकतील? एकूण कृषी विरोधी धोरणं शेतक-यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारे आहे, याला एकात्मतेने पायबंद घालावा लागेल.
2.पाण्याची उपलब्धी, तंत्रज्ञानाचा प्रसार
राज्यातील शेतक-यांच्या प्रश्नांमागे दोन प्रमुख कारणे सांगता येतील. एक म्हणजे, शेतीसाठी मुबलक पाण्याची उपलब्धी करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले. देशात कुठे दुथड्या भरून वाहणा-या नद्या आहेत. कुठे बारोमास नद्या कोरड्या ठाक असतात. जलवाहतूकीचे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून नदीजोड प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार केला गेला, तर राज्यातील जमीन मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली येईल. देशाच्या कृषीउत्पन्न वाढीस त्यामुळे मदत होईल. कृषी तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराचा मंद वेग, हा शेतक-यांच्या अधोगतीतील दुसरा अडथडा. राज्यातील कृषी विद्यापीठांची मोठे संशोधनं सामान्य शेतक-यांपर्यंत पोहचत नाहीत. बहुतेक शेतक-यांचा माती परीक्षण, पाणी परीक्षण, पिक पाहणी पलिकडे विद्यापीठांशी संपर्क येत नाही. सामान्य शेतक-यांपर्यंत नवतंत्रज्ञान पोहचवण्यात सरकार अपयशी ठरले. शेतीची माती होऊ नये यासाठी कृषीव्यवसाय प्रशिक्षणाची गरज शासनाने ओळखली पाहिजे. अन्यथा येणा-या काळ आणखी धोक्याचा ठरू शकतो. शेतकरी आणि कृषी विद्यापीठे यांच्यात समन्वय साधल्या गेला पाहिजे. मार्गदर्शनासाठी पंचक्रोशीत कृषी मेळावे आयोजित केली जावी. पावर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून शेतीतील प्रयोग, शासनाच्या योजना गावोगावी शेतक-यांपर्यंत पोहचवल्या पाहिजे.
कमी होणा-या मनुष्यबळाचा धोका
देशातील माध्यमे आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत आहे. शहरी विचार, खानपान, व्यवहार दर दिवसाला बदलत आहे. मात्र, राज्यातील शेतकरी वर्षानुवर्षांपासून आजही निराशवादी मानसिकतेत जगत आहे. शेती म्हणजे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही माध्यम उपलब्ध नसतानाचा पर्याय, या विचारात शेतक-यांच्या पिढ्यांनी स्वत:ला बांधून घेतले आहे. त्यामुळे शिक्षण घेऊन नोकरी करायची शेतीत यायचे नाही हा संस्कारच मुलांवर केला जातो. त्यामुळे नवीन पिढी शेतात राबायला तयार नाही. व्यावहारिक भाषेत शेतक-यांच्या पिढ्या नोकरीच्या शोधात शहरात जातात. पण नोकरदारांच्या पिढ्या शेतीच्या शोधात खेड्यात येत नाहीत. या वरून शेतीविषयीची निराशा लक्षात येते. ती योग्यही आहे. शेतीतून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न, उत्पादन खर्च आणि अंगमेहनत लक्षात घेता शेती ही सध्यातरी निराशा पेरणारी असल्याचे दिसत आहे. दिवसेंदिवस शेतीतून कमी होणारे मनुष्यबळ हे धोकादायक ठरू शकते. आजही कित्येक गावं रस्त्याने जोडले गेले नाहीत. तेथे शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी दुरच पिण्याचे पाणीही ग्रामस्थांना धड मिळत नाही. अशा ठिकाणी शेती किंवा शेतक-यांचे हित किती प्रमाणात जोपासले जाईल यात शंकाच आहे. सरकारं सत्तेत आले बदलले मात्र, शेतक-यांचे प्रश्न कायम आहेत. महात्मा ज्योतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या महामानवांच्या महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या होणे म्हणजे विचारांची घोर विटंबना आहे. त्यामुळे अच्छे दिनची वाट पाहत शेतकरी वर्षानुवर्षांपासून दीनच आहे.
- महेश घोराळे (सौजन्य - जागल दिवाळी विशेषांक - 2015)
Comments
Post a Comment